काठमाडौं । केही समय अघि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्राविधिक र लेखा गरी दुई सदस्यको नियुक्ति टुङ्ग्यायो ।
त्यसबाहेक यतिबेला मन्त्रालय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक र चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियामा व्यस्त छ । आफू मातहतका निकायमा हुने नियुक्तिमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याउने तथा सिफारिस गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै हो ।
तर, यस्ता नियुक्तिको नाममा मन्त्रालयका कर्मचारीले लाखौं भत्ता खाने गरेको तथ्य टेकपानाले फेला पारेको छ । सोमबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्राविधिक र लेखातर्फ गरेर दुई जना सदस्यको नियुक्ति गरेको छ ।
यसका लागि गएको चैत १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । बोर्डका लागि २० जनाले आवेदन प्राप्त भएकोमा समितिले छ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो ।
जसमध्ये प्राविधिकतर्फ रविन्द्र झा र लेखातर्फ गोकर्णप्रसाद सिटौलाले नियुक्ति पाए । यसका लागि सिफारिस गर्ने क्रममा मन्त्रालयका कर्मचारीले करिब १५ लाख बैठक भत्ता बुझ्ने भएका छन् ।
यो भत्ता उपलब्ध गराउन भन्दै मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । कुल ४२ बैठक बसेको भन्दै २७ जनाको नाममा कूल १४ लाख ९३ हजार ६५ रुपैयाँ भत्ता भुक्तानी गर्न भनिएको छ ।
अर्को रोचक कुरा त के छ भने नियुक्तिका क्रममा तीन महिनामा ४२ ओटा बैठक बसेको भनिएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत १० ओटा निकाय र चार ओटा विभाग छन् ।
यसबीच के मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य नियुक्तिकै लागि मात्र हरेक दिन बैठक बसे होलान् ? प्रश्न गम्भिर छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महेन्द्रमान गुरुङ सचिव हुनु अघि प्राधिकरणमा हुने कुनै पनि नियुक्तिमा बढीमा १० देखि १५ ओटा बैठकको भत्ता माग हुने गरेको थियो । गुरुङ सचिव भएपछि भने एउटै नियुक्तिका लागि ४० भन्दा बढी बैठक सङ्ख्या देखाएर भत्ता माग्न थालिएको छ ।
तर्क सिधा छ, जति धेरै बैठक, उति नै धेरै भत्ता । प्राधिकरणको पछिल्लो नियुक्तिका क्रममा सचिव अर्यालले मात्रै दैनिक ४ हजारका दरले ४२ ओटा बैठकको १ लाख ६८ हजार बुझ्नेछन् ।
त्यस्तै मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, सिफारिस समितिका विज्ञ सुमनप्रसाद शर्मा र उपसचिव मुकुन्द शर्मा, शाखा अधिकृत विज्ञा भण्डारीको नाममा समान १ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भत्ता पाकेको छ । त्यस्तै ४१ ओटा बैठकमा सहभागी भनिएकी शाखा अधिकृत वन्दना श्रेष्ठको नाममा १ लाख ६४ हजार भत्ता छ ।
यतिसम्म कि नायब सुब्बा सुन्दर प्रजापतिको बैठक भत्ता पनि दैनिक ४ हजारका दरले १ लाख ६८ हजार उल्लेख छ । जबकी सोही तहका राजाराम अर्यालको नाममा दैनिक ३५० का दरले ४२ बैठकको १४ हजार ७०० रुपैयाँ देखाइएको छ । यो आफैँमा असङ्गतिपूर्ण विषय हो ।
समग्रमा यो नियुक्तिको नाममा कुल २७ जनाले भत्ता बुझ्नेछन् । जसमा आमन्त्रित विज्ञ र कार्ययोजना मूल्याङ्कनकर्ताको रुपमा ५ जना छन् ।
उनीहरूलाई हरेक बैठक बराबर १५ सयका दरले कुल ६९ हजार भत्ता उपलब्ध गराइने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । बाँकी १५ जनालाई प्रति बैठक ३५० रुपैयाँका दरले कुल १ लाख ५४ हजार ३५० रुपैयाँ भत्ता दिइनेछ ।
यसरी हेर्दा सात जना ‘वरिष्ठ’ कर्मचारीले पाउने भत्ता मात्रै ११ लाख ७२ हजार छ । यस बाहेक बैठक बस्दाको खाना तथा खाजाको लागि भन्दै चार ओटा होटेललाई कुल ९७ हजार ७१५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न भनिएको छ । समग्रमा प्राधिकरण मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका लागि भत्ताका नाममा ‘दुहुनो गाई’ बनेको छ ।
के छ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई प्राधिकरणले भत्ता खुवाउने कानूनी आधार ?
दूरसञ्चार ऐनमा मन्त्रालयको निर्देशन प्राधिकरणले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २० मा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले देशको सञ्चार नीति अनुकूल दूरसञ्चार सेवालाई विविधिकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समयसमयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ ।”
कानूनी आधार यत्ति हो । तर यसैको आडमा मन्त्रालयले गाडी मर्मत, पेट्रोल खर्चदेखि अनेक नाममा रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै आएको छ ।
तर मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सरकारले नै मासिक तथा पटके आधारमा डिजेल पेट्रोल उपलब्ध गराउँछ । सरकारले दिने पेट्रोलले नपुगेर थप भुक्तानीका लागि प्राधिकरणलाई दोहन गर्ने गरिएको छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कतै जानुपरे गाडी पठाइदिनु भन्ने ‘हुकुम’ सँगै मन्त्रालयका गाडी बिग्रिँदा लाग्ने खर्चको भारी पनि प्राधिकरणलाई नै बोकाइन्छ ।
त्यसो त नियामकको बोर्डका लागि हुने नियुक्तका क्रममा बस्ने बैठकका लागि भत्ता प्राधिकरणबाटै लिनसकिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नै छैन । तर त्यसका लागि मन्त्रालयको ‘निर्देशन’ र मन्त्रिपरिषद्को ‘निर्णय’ लाई नै आधार बनाउने गरिएको छ ।
झट्ट हेर्दा सरकारी कर्मचारीले सरकारी निकायबाटै भत्ता लिएको जस्तो देखिए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण छुट्टै स्वायत्त निकाय हो । विभागलाई जस्तो मन्त्रालयको नाममा छुट्याइएको बजेट विनियोजन हुँदैन ।
प्राधिकरणले आफ्नो बजेट छुट्टै बनाउँछ । त्यसका लागि संस्थाको आफ्नो छुट्टै कोष छ, अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिँदैन । बरु उल्टै अर्थ मन्त्रालयले नै आफ्नो बजेट लक्ष्य पूरा नहुँदा त्यही स्वायत्त निकायकै कोषमा आँखा गाड्छ ।
