काठमाडौं। ऋण विस्तारमा कडाइ गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) असारभित्र ९० प्रतिशत तल ल्याउन भनेपछि यतिबेला एक दर्जन बैंक दबाबमा देखिएका छन्।
९५.९ प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो भएका ती बैंकहरु कतैबाट नयाँ निक्षेप नआएपछि दबाबमा परेका हुन्। राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियोमा लचकता नअपनाउने प्रष्ट भनिदिएपछि ऋण घटाएर भए पनि ९० प्रतिशतभन्दा तल आउनु पर्ने दबाबमा परेका हुन्।
‘दैनिक तरलताको अवस्था हेर्दा एक दर्जन बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि छ। उनीहरु अलिकति दबाबमा हुन्,’ राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकारीले भने, ‘नियामकीय प्रावधान पालना गर्नका लागि ती बैंकहरुले जसरी हुन्छ सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भित्र ल्याउनै पर्छ।’
बैंकरका अनुसार, विगतको तरलताको प्रवृति यसपाली नदेखिँदा बैंकहरुलाई सीडी रेसियो ब्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेको हो।
विगतमा जेठ १५ देखि तरलता सहज हुँदै जान्थ्यो। सरकारले खर्च बढाउने र निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्ने हुँदा तरलता सहज हुन्थ्यो। सुरुवातमा हुने गरेको अभाव आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सहज हुने गरेको थियो। यसपाली त्यस्तो केही पनि भएन।
सरकार ३०० अर्बमाथिको बचतमा छ। उसले खर्च गर्न सकेको छैन। अत्याधिक महँगीका कारण निर्माण ब्यवसायीले पनि काम गर्न सकेका छैनन्। तरलताको गहिरो संकट र बढेको ब्याजका साथै ऋण उपलब्धता घटेका कारण निजी क्षेत्र पनि लगानीमा प्रेरित हुन सकेको छैन।
‘यहाँनेर बैंकहरुको विश्लेषण सही साबित हुन सकेन’ एक बैंकरले भने, ‘विगतमा जस्तै असार लागेपछि ह्वारह्वार्ति पैसा आउँछ र सबै कुरा ब्यवस्थापन गर्छौं भन्ने थियो। यसपाली पैसा आएन, सबै कुरा बिग्रियो।’
बैंकरले बस्तुस्थितिलाई नापेर भन्दा पनि विगतको जस्तै भइहाल्छ भनेर मनमोजी गर्दा दर्जन बैंक संकटमा परेका हुन्। उनीहरुले जलविद्युत, सिमेन्टलगायतका परियोजनामा ऋण दिन्छौं भनेर पहिले प्रतिबद्धता जनाएर पनि अहिले दिन सकेका छैनन्।
‘ऋण दियो भने सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा तल आउँदैन त्यही भएर रोक्नुबाहेको विकल्प छैन’ ती बैंकरले भने, ‘यस्तो बिषयमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई हेरिदिनु पर्ने हुन्छ।’ बैंकरले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको ऋण (जस्तो पर्यटन, जलविद्युतलगयत) लाई सीडी रेसियो बाहिर राखिदिँदा समस्या हल हुने बताएका छन्।
अहिले सीडी रेसियोमा ऋणपत्र र विदेशबाट ल्याएको ऋण पनि गणना हुन्छ। सरकारले स्थानीय तहमा दिएको बजेटको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा बैंकहरुलाई दिएको छ। यो दुबै सुविधा चालु आर्थिक बर्षका लागि मात्र हो। यदि राष्ट्र बैंक र सरकारले यी सुविधा आगामी बर्ष कटौती गर्ने हो भने अधिकांस बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि पुग्छ।
बैंकरका अनुसार, यतिबेलासम्म तरलता सहज भइसक्नु पर्ने थियो। अब तरलता संकट थप गहिरिने छ। किनभने सरकारले चालु बर्षको सबै कर राजस्व मसान्तभित्र उठाउँछ। यो भनेको करिव ८० देखि ९० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ।
‘बैंकिङ प्रणालीभित्र रहेकै पैसा सरकारी खातामा जाने हो। यसले तरलतालाई थप सुख्खा बनाउँछ’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिजमाण्डूसँग भने, ‘त्यसैले तरलता तत्कालै सहज हुने देखिँदैन।’
