पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पार्टी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निकटतावाट त्रसित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गराएका छन् ।
यसअघि कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदमा रहेका सदस्यहरुमा ४० प्रतिशत हुनै पर्ने व्यवस्था रहेकोमा अव ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसद सदस्य जे भएपनि हुने व्यवस्था गरी अध्यादेश जारी गरिएको हो ।
पछिल्ला दिनमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग मतभेद वढ्दै जांदा प्रधानमन्त्री ओली सशंकित थिए । सरकारले सिफारिस गरी पठाएको अध्यादेश हतार हतारमा आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीवाट जारी भइसकेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेका राजनीतिक दल विभाजन र संविधानिक परिषद्को गणपूरक संख्यासम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेकी हुन्।
सरकार त्यति प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसकिरहेको वेला अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एकले पार्टी सञ्चालन गर्ने र एकले सरकार सञ्चालन गर्ने गरी तयारी सुरु गरेको सुचना पाएको थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राप्त सुचनामा वरिष्ठ नेता नेपाल प्रधानमन्त्री वन्ने र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम एक ठाऊमा उभिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउन कठिन हुने भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले सजिलो वनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफुसंग ४० प्रतिशत सांसदहरु हुने अपेक्षा गरी यो अध्यादेश ल्याएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गरी हाल्नका लागि नभएपनि आफुविरुद्ध चलखेल नहोस् र सरकार सञ्चालन गर्न पाइराखियोस् भनेर केवल तर्साउनका लागि मात्रै यो अध्यादेश ल्याएको निकटस्थहरु वताउंछन् र उनलाई सांच्चै नै प्रधानमन्त्रीवाट हटाउने अवस्था आएमा भने पार्टी विभाजन गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।
यो अध्यादेशसंगै सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेकपाभित्र कति विवाद चुलिंदै गएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
