आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार सरकारको नियमित भुक्तानी रोकिएको छ । उक्त नियमावली अनुसार विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकमबाहेक सबै भुक्तानी दिनु पर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु भन्दा सात दिन अगावै नै निकासा र खर्चको लेखा अध्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन सोमबारसहित ६ दिन मात्र बाँकी छ ।
तर, सरकारको भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि नरोकिने गरी सोही नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० को उपनियम २ अनुसार निकासा भुक्तानी गर्न सोमबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई पत्र लेखेको छ ।
उक्त नियमावली अनुसार नियमित भुक्तानी दिने अवधि सकिएपछि पनि कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधनको थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नु परेमा त्यस्तो खर्च पुष्टयांई गर्ने बिल, भरपाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिन्छ ।
त्यसरी भएको मागमा कार्यालयले प्राप्त बिल, भरपाई र सोसँग संलग्न कागज परीक्षण गर्दा भुक्तानी निकासा दिन आवश्यक देखेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा फर्मको नाममा भुक्तानी निकासा दिन सकिने भएको छ । सरकारी निकायले आर्थिक वर्षको अन्तिम तिर बढी मात्रामा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन हुने भएकाले आवको अन्तिमसम्म पनि भुक्तानी रोकिंदैन । सोहीकारण नेपालमा असार र त्यसमा पनि अन्तिम साता सबैभन्दा बढी बजेट खर्च हुने गरेको छ ।
