सर्वोच्च अदालतले एमालेबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूको पद पुनर्बहाली गरेको छ । पार्टी ह्वीपविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने एमालेका चार सांसदको पद सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशले पुनर्बहाली भएको हो ।
नेकपा (एमाले) को झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्षका कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाको पद सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले पुनर्बहाली गरेको हो । एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णयमा नभई महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयका आधारमा स्पष्टीकरण नमागिएको र महाधिवेशन आयोजक कमिटी कारबाहीका लागि आधिकारिक नभएको आदेशमा लेखिएको छ ।
पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी भएको र केन्द्रीय कमिटीले मात्रै सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने आदेशमा लेखिएको छ । अदालतले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेसँगै एमाले, माधवकुमार नेपाल समूहले माग गरे जस्तै २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा आफू पक्षीय नेताहरु मात्र बैठक राखेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएका थिए । त्यसलाई ७ चैतमा बसेको ओली पक्षीय नेता केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
त्यही महाधिवेशन आयोजक समितिको १० वैशाखको बैठकले फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैशाख ३ गते माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरी विश्वासको मत दिएका थिए । फ्लोर क्रस गरेपछि ज्वाला, बुढा, थापा र शाहीलाई एमालेको सिफारिसमा सभामुखले पदमुक्त गरेका थिए ।
