सर्वोच्च अदालतले खानीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा वक्तव्यमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा व्यापार घाटा कम गर्न ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने निर्णय थियो ।
उक्त निर्णयले चुरे संरक्षण क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडासहितले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगराउन अदालतसमक्ष माग गरेका थिए ।
सरकारले ढुंगा, गिटी निकासी खुला गरेर चुरे दोहन गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध समेत भएको थियो ।
