काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागमा विदेशी औषधि र कम्पनीहरू छनौटका विषयमा आर्थिक लाभ लिएर हर्कत भएपछि विरोध पत्र दर्ता भएको छ ।
विभागले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी विदेशी ५८ प्रकारका औषधिको डब्लुएचओ जिएमपी अडिट निरीक्षणका लागि सचिवस्तरीय निर्णय भएको जनाएको थियो ।
त्यस प्रकारको निर्णयमा विभागबाट सम्बन्धित औषधि आयातकर्ताबाट प्रतिकम्पनी १५ लाख रुपियाँका दरले करोडौं रकम संकलन गरिएको आरोप छ ।
अत्यधिक आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडालाई सो विषयमा जानकारी गराउन विभागविरुद्ध पत्र दर्ता गरिएको छ ।
पत्रमा विदेशी औषधि आयातमा स्वदेशी, उत्पादकको विरोधलाई दवाउन आर्थिक मोलमोलाइको आधारमा ६५० मि.लि. ग्रामका औषधि उत्पादनमा स्वदेशी कम्पनीलाई अनुमतिका लागि विभागले तयारी गरेको जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ ५८ प्रकारका औषधिको निरीक्षणबाट प्रतिफल पाउन विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराइले आफू निकट एउटै कर्मचारीलाई पटक–पटक औषधि निरीक्षणमा पठाउनु बदनियतपूर्ण भएको पत्रमा आरोप लगाइएको छ ।
औषधि व्यवसायीहरूबाट २०७० सालमा ३०० विदेशी औषधि उद्योग निरीक्षणका आवेदन गरेका थिए ।
ती आवेदनलाई प्राथमिकताका आधारमा निरीक्षणका लागि स्वीकृत गर्ने वरिष्ठ फर्मासिस्ट राजेश श्रेष्ठलाई प्रदेश तथा औषधि व्यवस्थापक उषा तण्डुकारलाई महानिर्देशक भट्टराइले मन्त्रालय सरुवा गराई औषधि व्यवसायमा समेत एकाधिकार सुरु भएको पत्रमा उल्लेख छ ।
विभागबाट विदेशी औषधि नेपाल आयातका लागि निरीक्षणअघि नेपालमा उत्पादन नहुने भ्याक्सिन तथा आत्मनिर्भर नभएका औषधिलाई सूचीकृत गरिनुपर्दछ ।
ती औषधिका ब्रान्ड अनिवार्य रूपमा अमेरिका तथा बेलायतका खाद्य–औषधि विभागमा दर्ता हुनु आवश्यक छ ।
हाल विभागले निरीक्षणका लागि सूची तयार गरेको नयाँ ५८ प्रकारका औषधि विदेशमा दर्ता भए/नभएको यकिन छैन ।
निरीक्षणका लागि जाने कर्मचारी समेत डब्लुएचओ जिएमपी अडिट नभएको भन्दै विरोध पत्र मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको छ ।
असार ६ गते विभागका महानिर्देशक भट्टराईले ठूलो रकमको लेनदेनमा ५८ वटा नयाँ विदेशी औषधि कम्पनीलाई नेपालमा आउने वातावरण कानूनी रुपमा बनाइ दिएपछि बबण्डर भएको छ ।
नेपालमा एकै पटकमा यति धेरै विदेशी कम्पनीलाई दर्ता र आयात अनुमति दिएको सम्भवतः पहिलो पटक हो ।
औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिसमा स्वास्थ्य सचिवस्तरीय निर्णयबाट ५८ वटा नयाँ कम्पनी छनौट गर्दा मन्त्री खतिवडा बेखवर बनेका थिए ।
यस अगाडि यस्तो निर्णय मन्त्रीले गर्दै आएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
निरीक्षणका लागि हालसम्म ३६१ विदेशी कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । अहिले छनौटमा पर्नेमा अधिकांश भारतीय कम्पनी छन् ।
स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले भने, ‘यो विषय महानिर्देशकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । उहाँले प्रस्ताव गरेपछि मैले स्वीकृत गरिदिएको हुँ ।’
आरोपका विषयमा महानिर्देशक भट्टराईसँग प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
