सरकारले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को उपचारका लागि अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री खरीदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेसँगै उक्त निर्णयको व्यापक आलोचना सुरु भएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले जननिर्वाचित सरकार र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै गम्भिर प्रश्नहरु उठ्न पुगेको टिप्पणी हुन थालेका छन् । हरेक कामको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुले कतै मुलुकलाई पाकिस्तानी मोडलमा लैजान त लागिएको होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेका छन् ।
नेपाली सेनाको मुख्य जिम्मेवारी भनेको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु हो । तर पछिल्लो समय सेनाको काम भनेको ठेक्कापट्टा र व्यापार व्यवसायमा केन्द्रित हुन थालेको छ । सरकारले नागरिक प्रशासनमार्फत् गर्नुपर्ने काममात्र होइन, ठेकेदार र व्यापारीले गर्नुपर्ने कामको जिम्मा पनि धमाधम सेनालाई दिन थालेपछि मुलुक असफलतातिर गएको त होइन ? भन्ने गम्भिर सवालसमेत उठ्न थालेको छ । के नागरिक प्रशासन र राज्यका अन्य संयन्त्र काम नलाग्ने पङ्गु भइसकेको हो त ? के यसरी सवै कुराको जिम्मा सेनालाई दिदै जाने हो भने भोलि नेपालको राज्यसत्ता पनि पाकिस्तानमा जस्तै सेनाले नै सम्हाल्ने अवस्था नआउला ? पूर्व प्रशासक, राजनीतिज्ञ र नागरिक समाजका अगुवाहरुले यसलाई कसरी लिन्छन् ? रातोपाटीले राखेको जिज्ञासामा उनीहरुले मुलुकका लागि यस्तो अवस्था दुर्भाग्यका रुपमा देखा परेको बताए ।
पूर्व प्रशासक भोजराज पोखरेल ‘औषधि खरिदमा देखिएका घट्नाक्रमहरुबाट केही प्रवृत्ति पाटो सतहमा देखिएको’ बताउँछन् । उनी ‘यो घटनाले नागरिक सरकार कमजोर भएको सन्देश दिएको’ भन्दै यसलाई ‘राजनीतिक हस्तक्षेपको एक नमुनाका रुपमा पनि बुझ्न सकिने’ बताउँछन् । पोखरेलले भने, ‘हरेक समस्यामा सुरक्षाकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ तर उसको भूमिकालाई नागरिक सरकारले त्यही अनुसार उपयोग गर्नुपर्छ । ’
उनले ‘नागरिक सरकार बलियो बनाउन प्रणालीको विकास नगर्ने अनि अप्ठेरो परेको बेला फुत्त सेनालाई दिएर आफु पन्छिने प्रवृत्तिको विकास हुनले कालान्तरमा राम्रो नतिजा नआउने’ बताए । औषधि खरिद प्रकरणमा सेनालाई अघि सार्नुमा पोखरेलले ‘सेनामा अख्तियार समेत नलाग्ने भएकाले त्यो जुक्ति अपनाइएको हुनसक्ने’ आशंका गरे । ‘सेनाले गर्ने आर्थिक चलखेलमा अख्तियारको निगरानी हुँदैन भन्ने भएर पनि त्यो बाटो रोजेको हुनसक्छ । यसको सवै कारण राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेप हुनसक्छ’ पोखरेलको भनाइ छ ।
पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला यसरी नेपाली सेनालाई ठेक्कापट्टा र व्यापारमा इन्गेज गराउँदै जाने हो भने भोलि मुलुकको हालत पकिस्तानको जस्तै हुन सक्ने बताउँछन् । ‘यो दुर्भाग्य हो । यस्तै गर्दै जाने हो भने सेनाले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेर व्यावसायिक मर्यादा गौण बन्दै जान्छ । खरिद–विक्री र व्यापार–व्यवसायमा सेना लाग्दा, ऊ नाफा–घाटामा केन्द्रित बन्दा उसको व्यावसायिक मर्यादाप्रति पनि प्रश्न उठ्न पुग्छ’, कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘सेनालाई औषधि खरिदको जिम्मा दिनै हुँदैन भन्ने होइन, तर सेनाको पहिलो काम राष्ट्रिय सुरक्षा प्रदान गर्ने हो । उसलाई त्यसैमा लगाउनु पर्छ ।’
उनले प्रजातान्त्रिक देशमा नागरिक नेतृत्वको सरकार सवैभन्दा बलियो हुने भन्दै सरकार आफु बलियो हुनुको साटो कमजोर बन्ने बाटोमा लागेको समेत बताए । ‘सरकार आफैले पनि औषधि उपकरण किन्न सक्थ्यो । सेनालाई गुहार्नुको साटो सरकारी अंग बाणिज्य विभाग लगायतमार्फत पनि गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसो नगरेर सेनालाई जिम्मा दिनुभनेको आफु उम्कने प्रयास त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ’, कोइरालाको भनाइ छ ।
यसअघि ओम्नी समूहसँगको औषधि खरिद सम्झौतामा व्यापक भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि सरकारले सो सम्झौता बुधबार रद्द गरेको थियो । तर सरकारले ओम्नी समूहसँगको सम्झौता रद्द गर्नुअघि अर्थात चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै मेडिकल सामग्रीहरु नेपाली सेनामार्फत खरिद गर्ने निर्णय गरेको बिहीबार सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ताले भने यो निर्णय सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता ढाकछोपमा लागि सेनाको साहरा लिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु जी टु जी मार्फत खरिद सम्भव नहुने बताउँछन् । तर मन्त्रिपरिषदले त्यही निर्णय गरेर आम मान्छेमा द्विविधा बनाएको छ । यो सबै द्विविधा कतै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार ढाकछोपका लागि त होइन भन्ने शंकासमेत उत्पन्न भएको छ ।’
पौडेलले सेनाले खरिद गर्दा अख्तियारले छानविन गर्दैन भन्ने मानसिकतामा सरकार देखिएको बताए । ‘सेनाले खरिद गर्दा अख्तियारले छानविन गर्दैन भन्ने मानसिकतामा सरकार देखिएको छ । सबै कुरा सेनालाई दिनुपर्ने ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अन्य क्षेत्रप्रति किन अविश्वास सिर्जना गरिदैँ छ ? कि सेनाको सहारामा भ्रष्टाचार गर्न खोजिँदै छ यहाँ ?’
के–के दियो सरकारले सेनालाई ?
हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि रूख काट्ने, कृत्रिम पोखरी बनाउने, दुर्गम क्षेत्रमा सडकको ट्रयाक खोल्नेदेखि मुलुककै रणनीतिक महत्वको काठमाडौं–तराई–मधेस जोडने फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मासमेत सेनाले पाएको छ । त्यतिमात्रै होइन पछिल्लो समय मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम र चुरे क्षेत्र संरक्षणको जिम्मासमेत सेनालाई दिनेबारे सरकारीस्तरमा छलफल जारी छ ।
सेनाले भने आफूले पाएका सबैजसो कामको ठेक्का लगाएर गराउँदै आएको छ । नेपालको संविधानमा अख्तियारले संवैधानिक अंग तथा नेपाली सेनाभित्रको भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न नपाउने प्रावधान छ । त्यसो त सेनाले पनि यसरी जिम्मा पाएका काम आफैँ गर्दैन । ठेकेदारमार्फत नै काम गराउँछ । उसले ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन ऐनलगायतका कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको हुँदैन ।
